PM Kisan योजना में नाम जुड़वाने का मौका, सरकार ने शुरू किया महाअभियान, हो जाएंगे खेती के ये भी काम
PM Kisan Yojana: मप्र सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) से छूटे किसानों को जोड़ने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है. 'राजस्व महा-अभियान 3.0' 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा.
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PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 18वीं किस्त का फायाद मध्य प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को मिला है. अब मप्र सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) से छूटे किसानों को जोड़ने के लिए एक महाअभियान शुरू किया है. 'राजस्व महा-अभियान 3.0' 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा. इस महाअभियान में राजस्व विभाग से जुड़ी किसानों की समस्याओं, खेती नक्शे में बटांकन, पीएम किसान योजना की समस्याओं को हल किया जाएगा.
PM Kisan योजना से जोड़े जाएंगे किसान
राजस्व महा-अभियान 3.0 (Rajaswa MahaAbhiyan 3.O) में पीएम किसान योजना के तहत छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा. पीएम किसान योजना में सेच्युरेशन के लिये की जाने वाली कार्यवाही में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है. वहीं, सत्यापन में गलत पाए जाने वाले नामांकनों को लाभार्थियों की सूची से हटाया जाएगा. इस महाअभियान में किसानों के ये काम किए जाएंगे-
- लंबित 𝐞𝐊𝐘𝐂 प्रक्रिया होगी पूरी
- 𝐎𝐓𝐏 द्वारा (पीएम किसान ऐप/पोर्टल)
- 𝐂𝐒𝐂 केंद्र (बायोमेट्रिक)
- फेस रिकग्निशन (पीएम किसान ऐप)
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महाभियान में होंगे ये काम
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नामांतरण व खसरे जैसे राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रदेशव्यापी राजस्व महा-अभियान 3.0 चलाया जा रहा है. हमने पहले भी इस प्रकार का अभियान चलाया है, पिछले अभियान में 80 लाख मामलों का निराकरण किया गया. इस अभियान के माध्यम से बाकी बचे मामलों का निराकरण भी जल्द से जल्द किया जाएगा.
राजस्व महाअभियान 3.0 में राजस्व विभाग की सेवाएं आसान होंगी. प्रकरणों का तुरंत निराकरण होगा. राजस्व महा-अभियान में नक्शे में बटांकन की कार्रवाई की जाएगी. ग्राम नक्शा में उपलब्ध खसरा बटांकन सूची के अनुसार भू-लेख पोर्टल पर नक्शा बटांकन मॉड्यूल के माध्यम से पटवारी और तहसीलदार द्वारा नक्शे में तरमीम अमल का काम किया जाएगा. सभी शामिल खसरों को बंदोबस्त के रिकॉर्ड और वर्तमान खसरा नक्शे के आधार पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा. भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर आवेदक अपने खसरे को आधार से लिंक कर सकता है. इसका वेरिफिकेशन पटवारी द्वारा किया जाएगा.
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यह अभियान राज्य के सभी सभी 55 जिलों में राजस्व शुरू हुआ है. इससे राजस्व के खसरे और नामांतरण से संबंधित अटके हुए प्रकरणों का निराकरण होगा.
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